2023 विश्व कप : बीसीसीआई को हो सकता है 478 से 958 करोड़ रुपये का नुक़सान
बोर्ड को आईसीसी के लिए इस टूर्नामेंट के लिए भारत सरकार से कर में छूट प्राप्त करना अनिवार्य है

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को आईसीसी के केंद्रीय राजस्व के अपने हिस्से से 478 से 958 करोड़ रुपये तक का नुक़सान हो सकता है। ऐसा भारत में 2023 पुरुषों के वनडे विश्व कप की मेज़बानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) पर भारत सरकार द्वारा लगाए गए कर के कारण होगा। यह टूर्नामेंट अगले साल अक्तूबर-नवंबर में भारत में खेला जाने वाला है।
बीसीसीआई ने गुरुवार को अपने राज्य संघों को भेजे गए एक अपडेट में कहा, "यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत में 2023 प्रतियोगिता के आयोजन के लिए आईसीसी द्वारा भुगतान किए गए किसी भी कर की लागत को बीसीसीआई के राजस्व के हिस्से के साथ समायोजित किया जाएगा।"
कर में मिलने वाली छूट 2014 में बीसीसीआई और आईसीसी के बीच हुए मेज़बानी के समझौते का हिस्सा थी। तब भारत को पुरुषों के तीन टूर्नामेंटों की मेज़बानी सौंपी गई थी : 2016 टी20 विश्व कप, 2018 चैंपियंस ट्रॉफ़ी (बाद में इसे 2021 टी20 विश्व कप में बदल दिया गया था, जिसे यूएई और ओमान में स्थानांतरित कर दिया गया था) और 2023 वनडे विश्व कप।
भारत में हर बार जब भी कोई वैश्विक क्रिकेट आयोजन होता है तो कर माफ़ी एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। बीसीसीआई ने 2016 में एक नोट में कहा था कि जब भारत सरकार ने आईसीसी प्रसारण एवं आयोजन अधिकारों के मालिक स्टार इंडिया पर 10.92 प्रतिशत कर लगाया था, आईसीसी ने केंद्रीय राजस्व से बीसीसीआई को मिलने वाली राशि में से लगभग 193 करोड़ रुपये काट लिए थे।
बीसीसीआई ने इस मामले पर आईसीसी को विवाद न्यायाधिकरण में चुनौती दी है। जहां बोर्ड को इस पर अंतिम निर्णय का इंतज़ार है, बीसीसीआई ने कहा है कि उसने 2023 विश्व कप के लिए "कर में छूट या समाधान देने" के लिए भारत के वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा शुरू कर दी है।
मूल रूप से बीसीसीआई को प्रतियोगिता की शुरुआत से 18 महीने पहले यह छूट हासिल करनी थी। बीसीसीआई ने कहा था कि उसने आईसीसी से इस साल समय सीमा को अप्रैल से 31 मई तक बढ़ाने को कहा था।
बीसीसीआई ने अपनी अपडेट में कहा, "इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, बीसीसीआई ने आईसीसी को सलाह दी थी कि आवश्यक समय सीमा के भीतर 2016 के टी20 विश्व कप के कर आदेश के अनुरूप, यह उम्मीद की गई थी कि 2023 के लिए अंतरिम उपाय के रूप में 10 प्रतिशत कर आदेश प्राप्त किया जा सकता है। आईसीसी को 2023 वनडे विश्व कप के लिए अधिकारियों द्वारा 20 प्रतिशत कर लगाए जाने का आदेश मिला है।"
नोट में बीसीसीआई ने भारत में अगले साल होने वाले विश्व कप से आईसीसी की अनुमानित प्रसारण आय को लगभग 4386 करोड़ रुपये बताया है। बोर्ड ने कहा है कि अगर 10.92 प्रतिशत कर लागू होता है तो उसे 478 करोड़ रुपये का नुक़सान होगा। अगर भारतीय सरकार की मांग के अनुसार 21.84 प्रतिशत कर लगाया जाता है तो बीसीसीआई को 958 करोड़ रुपये का नुक़सान होगा।
कर की यह राशि आईसीसी के केंद्रीय राजस्व पूल में बीसीसीआई के हिस्से से काट ली जाएगी, जो कि मौजूदा अधिकार चक्र (2016-2023) के दौरान आईसीसी की कुल कमाई के आधार पर लगभग 3331 करोड़ रुपये है।
बीसीसीआई ने कहा है कि उसे समाधान मिलने की उम्मीद है क्योंकि वह भारत सरकार के उच्चतम स्तर के साथ काम कर रहा है। उसने कहा, "बीसीसीआई वर्तमान में वित्त मंत्रालय (भारत सरकार) के साथ काम कर रहा है और इस 20% कर आदेश के ख़िलाफ़ उच्चतम स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है। उम्मीद है कि 10% कर आदेश जल्द ही आने वाला है।"
नागराज गोलापुड़ी ESPNcricinfo में न्यूज़ एडिटर हैं। अनुवाद ESPNcricinfo हिंदी के सब एडिटर अफ़्ज़ल जिवानी ने किया है।
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