वनडे विश्व कप के बारे में फ़ैसला लेने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हाई प्रोफ़ाइल समिति का गठन किया

वनडे विश्व कप में पाकिस्तान की टीम हिस्सा लेगी या नहीं, इस बात पर फ़ैसला लेने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने एक समिति का गठन किया है। इस समिति में सरकार के कई मंत्री और खुफिया विभाग के अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी इस समिति की अध्यक्षता करेंगे।

समिति का मुख्य कार्य यह रहेगा कि वह पाकिस्तानी टीम की भारत यात्रा के बारे में अपनी सिफ़ारिशें पेश करें। उसी आधार पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस मामले में अपना फ़ैसला लेंगे। पिछले सप्ताह पीसीबी ने सरकार को एक पत्र लिखते हुए यह पूछा था कि उन्हें भारत यात्रा करने की अनुमति है या नहीं और अगर अनुमति है तो क्या उन्हें उन पांच स्थानों में से किसी स्थान को लेकर आपत्ति है, जहां पाकिस्तान की टीम मैच खेलने वाली है। उस पत्र में सरकार से यह भी पूछा गया था कि क्या वह भारत में एक सुरक्षा प्रतिनिधिमंडल भेजना चाहती है।

समिति के सामने सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि उन्हे यह तय करना है कि क्या पाकिस्तान की टीम 15 अक्तूबर को भारत के ख़िलाफ़ लीग मैच खेलने के लिए अहमदाबाद जाएगी। इसके अलावा वह उन सभी स्थानों के बारे में भी विचार करेगी, जहां पाकिस्तान अपना मैच खेलने वाला है।

अगर विश्व कप के शेड्यूल को देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम नीदरलैंड्स और श्रीलंका के ख़िलाफ़ हैदराबाद में अपने पहले दो लीग मैच खेलेगी। इसके बाद उन्हें अहमदाबाद की यात्रा करनी है, जहां उनका भिड़ंत भारतीय टीम से है। वहीं ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ उन्हें बेंगलुरु में मैच खेलना है। इसके अलावा कोलकाता में उनका सामना बांग्लादेश और इंग्लैंड से होगा और फिर उन्हें अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ चेन्नई में मैच खेलना है।

विदेश मंत्री ज़रदारी के अलावा आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह और कानून एवं न्याय मंत्री आज़म नज़ीर तरार इस समिति में कुछ हाई-प्रोफाइल नाम हैं। इसमें एहसान उर रहमान मज़ारी, मरियम औरंगज़ेब, असद महमूद, अमीनुल हक़, कमर ज़मान कैरा और पीएम के विदेशी मामलों के विशेष सहायक तारिक़ फातेमी भी शामिल होंगे।

ऐसा माना जाता है कि यह पहली बार है कि इस तरह के उद्देश्य के लिए इतनी उच्‍च स्‍तरीय समिति गठित की गई है। आमतौर पर पीसीबी भारत की यात्रा से पहले विदेश मंत्रालय से परामर्श करता है। हालांकि एक बात यह ज़रूर है कि जब भी पाकिस्तान की टीम भारत की यात्रा करती है तो उसमें सरकार का फ़ैसला काफ़ी अहम होता है।