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मोहम्मद अज़हरुद्दीन को फिर से हैदराबाद क्रिकेट संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया

लोकपाल ने एचसीए एपेक्स काउंसिल के पांच सदस्यों को अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया है, जिन्होंने अज़हरुद्दीन को निलंबित कर दिया था।

न्यायमूर्ति वर्मा (सेवानिवृत्त) ने अपने आदेश में कहा कि अज़हरुद्दीन के खिलाफ़ की गई शिकायत की कोई कानूनी वैधता नहीं थी।  •  Getty Images

न्यायमूर्ति वर्मा (सेवानिवृत्त) ने अपने आदेश में कहा कि अज़हरुद्दीन के खिलाफ़ की गई शिकायत की कोई कानूनी वैधता नहीं थी।  •  Getty Images

भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अज़हरुद्दीन को लोकपाल न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) दीपक वर्मा ने रविवार को हैदराबाद क्रिकेट संघ (एचसीए) के अध्यक्ष के रूप में फिर से बहाल कर दिया है।
एक अंतरिम आदेश में लोकपाल ने एचसीए एपेक्स काउंसिल के पांच सदस्यों - जॉन मनोज (उपाध्यक्ष), आर विजयानंद, नरेश शर्मा, सुरेंद्र अग्रवाल और अनुराधा को अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया है। ज्ञात हो कि इसी एपेक्स काउंसिल ने अज़हरुद्दीन को संवैधानिक नियमों के कथित उल्लंघन के लिए "निलंबित" कर दिया था।
अज़हरुद्दीन पर हितों के टकराव के आरोप लगाए गए थे।
न्यायमूर्ति वर्मा(सेवानिवृत्त) ने अपने आदेश में कहा कि अज़हरुद्दीन के खिलाफ़ शिकायत लोकपाल को नहीं भेजी गई थी और वास्तव में इसकी कोई कानूनी वैधता नहीं थी।" शीर्ष परिषद अपनी मर्जी से ऐसा निर्णय नहीं ले सकती है। इसलिए, मैं इन पांच सदस्यों द्वारा विधिवत निर्वाचित अध्यक्ष को निलंबित करने, कारण बताओ नोटिस जारी करने और निर्देश देने के प्रस्ताव (यदि कोई हो) को अलग रखना उचित समझता हूं। उन्हें एचसीए के अध्यक्ष मोहम्मद अज़हरुद्दीन के ख़िलाफ़ किसी भी तरह की कार्रवाई से परहेज़ करना चाहिए," न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) वर्मा ने कहा।
"इसलिए, मैं निर्देश देता हूं कि मोहम्मद अज़हरुद्दीन अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे और पदाधिकारियों के ख़िलाफ़ सभी शिकायतों पर लोकपाल द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा।"
"उपरोक्त तथ्यों और विशेषताओं से, यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि क्रिकेट के खेल को प्रोत्साहित करने के बजाय, हर कोई कुछ कारणों के लिए अपनी राजनीति भुना रहा है जो उन्हें सबसे अच्छी तरह से ज्ञात हैं," न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) वर्मा ने कहा।
शीर्ष परिषद के पांच सदस्यों के बारे में, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) वर्मा ने अपने आदेश में कहा, "मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि सिर्फ इसलिए कि ये पांच सदस्य अपनी मर्जी से मानते हैं कि मैं लोकपाल नहीं हूं, मेरी शक्तियों को नहीं छीना जा सकता है। क्योंकि मेरी कानूनी वैधता और शक्तियों को अब उच्च न्यायालय के फैसले और 85वीं एजीएम के कार्यवृत्त द्वारा भी पुष्टि कर दी गई है।
"ये सदस्य केवल यह कहकर कानून की उचित प्रक्रिया से बच नहीं सकते हैं कि वे मेरी नियुक्ति से सहमत नहीं हैं। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि इन सदस्यों के दुर्भावनापूर्ण इरादे हैं और वे एचसीए के सुचारू कामकाज नहीं चाहते हैं।"