श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड पर निलंबन जारी रहेगा लेकिन उनकी टीम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलना जारी रख सकती है

श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार उनके अध्यक्ष शम्मी सिल्वा ने आईसीसी से यह अपील की थी कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड पर लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलना जारी रखने की अनुमति दी जाए।

आईसीसी ने हाल ही में अंडर 19 विश्व कप को श्रीलंका में न कराने का फ़ैसला लिया था, जबकि इस टूर्नामेंट का मेज़बान श्रीलंका ही था। अब इस टूर्नामेंट को साउथ अफ़्रीका में कराए जाने का फ़ैसला लिया गया था। इस फ़ैसले को लेने के पीछे का कारण यह था कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में सरकार के बढ़ते हस्तक्षेप के कारण आईसीसी ने उनके क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया था।

लेकिन आईसीसी की एक प्रेस विज्ञप्ति से मिली जानकारी अनुसार आईसीसी ने "एसएलसी के प्रतिनिधित्व की बात सुनने" के बाद श्रीलंकाई क्रिकेट टीम को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने अनुमति दे दी है।

इसके बाद एसएलसी की तरफ़ से आई एक प्रेस विज्ञप्ति में .यह कहा गया कि "21 नवंबर को आईसीसी बोर्ड बैठक में एक पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेते हुए, एसएलसी के अध्यक्ष श्री शम्मी सिल्वा ने आईसीसी बोर्ड से क्रिकेट में राजनीतिक हस्तक्षेप के मुद्दे को सुधारने के लिए श्रीलंकाई सरकार को अतिरिक्त समय देने का आग्रह किया।"

इस प्रेस रिलीज़ में यह भी कहा गया, "आईसीसी बोर्ड ने राजनीतिक हस्तक्षेप के जवाब में विश्व रग्बी और फीफा द्वारा लगाए गए इसी तरह के निलंबन का संज्ञान लेते हुए निष्कर्ष निकाला कि इस मुद्दे को संबोधित करने और सुधारने के लिए श्रीलंकाई सरकार को पहले ही पर्याप्त समय दिया जा चुका है। नतीजतन आईसीसी बोर्ड ने श्रीलंका क्रिकेट के निलंबन का फ़ैसला लिया है।"

हालांकि ईएसपीएनक्रिकइंफ़ो समझता है कि एसएलसी अधिकारियों ने खु़द आईसीसी से निलंबन का अनुरोध किया था ताकि श्रीलंका के खेल मंत्री रोशन रणासिंघे बोर्ड को एक अंतरिम कमेटी से बदलने के अपने प्रयासों से पीछे हटने के लिए मज़बूर किया जा सके।

उस अंतरिम कमेटी का प्रमुख पूर्व कप्तानअर्जुन रणातुंगा और रिटायर्ड जजों का बनाया गया था। इसमें कुछ राजनेताओं के बेटों को भी शामिल किया गया था, जिन्हें क्रिकेट प्रशासन से जुड़े काम का कोई अनुभव नहीं था।

आईसीसी के एसोसिएशन ऑफ़ आर्टिकल्स के अनुसार, निलंबन के क्या परिणाम होंगे इसकी कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है। उस दस्तावेज़ की धारा 2.10 (बी) में कहा गया है: "अनुच्छेद 2.10 (ए) के अनुसार बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स द्वारा किसी सदस्य का कोई भी निलंबन ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन होगा जो बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स निर्धारित कर सकता है..."